Bombing in North Waziristan leaves 60 dead

File photo of a Pakistan Air Force JF-17 Thunder. PHOTO: PPI

MIRANSHAH: Jet planes bombed hideouts of suspected militants in North Waziristan early on Wednesday, killing at least 60 people including insurgent commanders, officials said.

As per reports so far, 60 militants including some of the important commanders and foreigners were also killed in the strikes and around 30 were injured, a statement from the military’s media wing said, without elaborating on who the commanders were.

“Confirmed militant hideouts were targeted early morning today in North Waziristan through precise aerial strikes,” a senior security official told AFP.

The official however did not disclose names of the commanders killed in the strikes.

“There were confirmed reports that militants involved in recent attacks including a blast at aninternally displaced persons (IDP) camp in Peshawar, bomb attacks in Mohmand and Bajaur tribal regions … and attacks on security forces convoys in NWA (North Waziristan), were hiding in these hideouts”, the official added.

“Before the launch of the air strikes, we had confirmed intelligence information about hideouts of the militants and their top commanders,” a senior military official in Miranshah told Reuters.

An intelligence official in North Waziristan said the strikes were carried out in Miranshah, the main town of North Waziristan, Mir Ali, Datta Khel and Ghulam Ali areas.

There were reports of some civilian casualties including women and children but the security official did not confirm them.

Independent verification of the toll and identity of the dead was not possible as 

journalists

 are not allowed to enter the area.

A curfew was imposed in the area for an indefinite period, military sources said.

The sources further added that several hideouts of militants were also destroyed during the air strike.

The decision to carry out the air strike was reportedly made during a high-level meetingchaired by Prime Minister Nawaz Sharif held on May 20. The meeting was attended by top civil and military leadership, including Chief of the Army Staff General Raheel Sharif and Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan. According to the official statement, the security situation in regional and national context was discussed during the meeting.

Previous bombings

On April 24, jet fighters had bombed suspected militant hideouts in Bara tehsil and Jamrud areas of Khyber Agency, killing at least 35 suspected militants and injuring 14 others.  The operation was the first time the military is known to have used air strikes against militant hideouts since the TTP announced a ceasefire on March 1 to help peace talks.

On February 27, gunship helicopters had carried out shelling in tehsil Kulachi, FR Dera Ismail Khan in which three suspected militants were killed. This was the first time that the Pakistan military had conducted shelling in the settled area of Khyber-Pakhtunkhwa.

At least 30 militants perished as warplanes pound their hideouts on February 25 in the South and North Waziristan, according to military officials. The airstrikes mainly took place in Datta Khel and Shawal areas of North Waziristan where militant training facilities and compounds are said to be located.

On February 23, airstrikes were carried out in the remote Tirah Valley of Khyber Agency in which security forces killing at least 38 militants, including key commanders. Six hideouts were also destroyed, they had added.

Just a day earlier, on February 22, security forces had carried out shelling on militant hideouts in Thall sub-district of Hangu, killing at least nine insurgents.

On February 19, at least 30 suspected insurgents were killed and several others got injured asmilitary jets and gunships had bombed their hideouts in the North Waziristan and Khyber agencies.

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कैसे और क्‍यों बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को

कैसे और क्‍यों बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को

संदीप देव, नई दिल्‍ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ गिरोह ‘राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)’ ने घोर सांप्रदायिक ‘सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। एनएसी की एक प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर ‘परिवर्तन’ नामक एनजीओ से जुड़ गए। अरविंद लंबे अरसे तक राजस्व विभाग से छुटटी लेकर भी सरकारी तनख्वाह ले रहे थे और एनजीओ से भी वेतन उठा रहे थे, जो ‘श्रीमान ईमानदार’ को कानूनन भ्रष्‍टाचारी की श्रेणी में रखता है। वर्ष 2006 में ‘परिवर्तन’ में काम करने के दौरान ही उन्हें अमेरिकी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ ने 'उभरते नेतृत्व' के लिए ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसे उभरते हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके।  इसके बाद अरविंद ने उसी पैसे से 19 दिसंबर 2006 को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन(सीपीआरएफ) नामक संस्‍था का गठन किया और अपने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर’ से भी जुड़ गए, जिसका गठन इन दोनों ने मिलकर वर्ष 2005 में किया था।  

'साजिश की कहानी-तथ्‍यों की जुबानी' : संपूर्ण जानकारी के लिए यहां क्लिक करें:

अरविंद को समझने से पहले ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को समझ लीजिए!
अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया ब्यूरो  ‘सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)’ अमेरिका की मशहूर कार निर्माता कंपनी ‘फोर्ड’ द्वारा संचालित ‘फोर्ड फाउंडेशन’ एवं कई अन्य फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती रही है। 1953 में फिलिपिंस की पूरी राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय अरविंद केजरीवाल की ही तरह सीआईए ने उस वक्त फिलिपिंस में ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को खड़ा किया था और उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था। अरविंद केजरीवाल की ही तरह ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ का भी पूर्व का कोई राजनैतिक इतिहास नहीं था। ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में प्रचार के जरिए उनका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘छवि निर्माण’ से लेकर उन्हें ‘नॉसियोनालिस्टा पार्टी’ का  उम्मीदवार बनाने और चुनाव जिताने के लिए करीब 5 मिलियन डॉलर खर्च किया था। तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की निगरानी में इस पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी ‘एडवर्ड लैंडस्ले’ ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 1972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में हुई।

ठीक अरविंद केजरीवाल की ही तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा गया और ‘डर्टी ट्रिक्स’ के जरिए विरोधी नेता और फिलिपिंस के तत्कालीन राष्ट्रपति ‘क्वायरिनो’ की छवि धूमिल की गई। यह प्रचारित किया गया कि क्वायरिनो भाषण देने से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं। रेमॉन मेग्सेसाय की ‘गढ़ी गई ईमानदार छवि’ और क्वायरिनो की ‘कुप्रचारित पतित छवि’ ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत दिला दी और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था। भारत में इस समय अरविंद केजरीवाल को एक मात्र ईमानदार और नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक व एक लड़की की जासूसी कराने वाला बताकर, मीडिया जो 'डर्टी ट्रिक्‍स' का खेल, खेल रही है, वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा अपनाए गए तरीके और प्रचार से बहुत कुछ मेल खाता है।

उन्हीं ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के नाम पर एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्ष में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार करने वालों, अपने देश की नीतियों को अमेरिकी हित में प्रभावित करने वालों, भ्रष्‍टाचार के नाम पर देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ मिलकर अप्रैल 1957 से ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ अवार्ड प्रदान कर रही है। ‘आम आदमी पार्टी’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल को वही ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए फंडिंग करने वाली उसी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड से उनका एनजीओ ‘कबीर’ और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ मूवमेंट खड़ा हुआ है। 

भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और मीडिया में विदेशी फंडिंग!
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक ‘‘कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डॉलर एवं वर्ष 2008 में 1 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया।’’ यही नहीं, ‘कबीर’ को ‘डच दूतावास’ से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है।

अंग्रेजी अखबार ‘पॉयनियर’ में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ ‘हिवोस’ के जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्‍न भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की फंडिंग कर चुकी है।  इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है। ‘हिवोस’ को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है।

डच एनजीओ ‘हिवोस’  दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को फंडिंग करती है,जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमेरिका व यूरोप के हित में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की क्षमता को साबित करते हैं।  इसके लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने ‘पनोस’ नामक संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय ‘पनोस’ के करीब आधा दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। 'पनोस' में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी ‘पनोस' के जरिए 'फोर्ड फाउंडेशन' की फंडिंग काम कर रही है। ‘सीएनएन-आईबीएन’ व ‘आईबीएन-7’ चैनल के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई ‘पॉपुलेशन काउंसिल’ नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की वही ‘रॉकफेलर ब्रदर्स’ करती है जो ‘रेमॉन मेग्सेसाय’  पुरस्कार के लिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के साथ मिलकर फंडिंग करती है।

माना जा रहा है कि ‘पनोस’ और ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ की फंडिंग का ही यह कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ व हिंदी चैनल ‘आईबीएन-7’ न केवल अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ने’ में सबसे आगे रही हैं, बल्कि 21 दिसंबर 2013 को ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार भी उसे प्रदान किया है। ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार की प्रयोजक कंपनी ‘जीएमआर’ भ्रष्‍टाचार में में घिरी है।

‘जीएमआर’ के स्वामित्व वाली ‘डायल’ कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यूपीए सरकार से महज 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ‘सीएजी’  ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के कारण सरकारी खजाने को 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं, रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल करने के कारण ही मालदीव सरकार ने अपने देश में निर्मित हो रहे माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया था। सिंगापुर की अदालत ने जीएमआर कंपनी को भ्रष्‍टाचार में शामिल होने का दोषी करार दिया था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय मीडिया और यहां यूपीए सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ा’ है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा।

1 लाख 63 हजार करोड़ के घोटाले में फंसी कंपनी ने अरविंद केजरीवाल को बनाया इंडियन ऑफ द ईयर!

अरविंद केजरीवाल के उभार के पीछे है अमेरिका का हथियार उद्योग!

‘जनलोकपाल आंदोलन’ से ‘आम आदमी पार्टी’ तक का शातिर सफर!
आरोप है कि विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी हित में अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को अस्थिर करने के लिए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा देते हुए वर्ष 2011 में ‘जनलोकपाल आंदोलन’ की रूप रेखा खिंची।  इसके लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग किया गया, लेकिन रामदेव इन सभी की मंशाओं को थोड़ा-थोड़ा समझ गए थे। स्वामी रामदेव के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता हासिल करने वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में ‘लॉंच’ कर दिया। 

अन्ना हजारे को अरिवंद केजरीवाल की मंशा उस वक्‍त समझ में आई समझने में जब आंदोलन का पैसा अरविंद ने अपने एनजीओ सीपीआरएफ के एकाउंट में डालना शुरू कर दिया। अन्‍ना के पूर्व ब्‍लॉगर राजू पारूलकर ने अपने ब्‍लॉग में लिखा है कि उस आंदोलन व अन्‍ना के नाम का एसएमएस कार्ड बेचकर अरविंद ने करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और अन्‍ना को केवल 2 करोड रुपए थमाना चाहा। इसे लेकर अन्‍ना-अरविंद के बीच काफी विवाद हुआ, जिसे उन लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और इसे दिखाकर अन्‍ना को ब्‍लैकमेल करने लगे कि इसके बाहर आते ही आपकी 'सर्वस्‍व त्‍याग' वाली छवि खंडित हो जाएगी। अन्‍ना चुप हो गए, हालांकि दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के वक्‍त उन्‍होंने फिर से इस रकम की मांग के लिए पत्र लिखा, लेकिन उस निजी पत्र को भी अरविंद ने मीडिया में जारी कर 'मीडिया ट्रिक्‍स' के जरिए अन्‍ना को चुप करा दिया। जनलोकपाल आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना-अन्ना की गाथा गा रही थी, ‘आम आदमी पार्टी’ के गठन के बाद वही मीडिया अरविंद का फेवर करते हुए अन्‍ना पर हमलावर हो उठी।

विदेशी फंडिंग तो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन उस दौर से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने वाली हर मीडिया संस्थान और पत्रकारों के चेहरे को गौर से देखिए। इनमें से अधिकांश वो हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के द्वारा अंजाम दिए गए 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम, 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन, 70 हजार करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स और 'कैश फॉर वोट' घोटाले में समान रूप से भागीदार हैं।  

आगे बढ़ते हैं...! अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी ‘आम आदमी पार्टी’ खड़ा करने में सफल  रहे।  जनलोकपाल आंदोलन के पीछे ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड  को लेकर जब सवाल उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से ‘कबीर’ व उसकी फंडिंग का पूरा ब्यौरा ही हटा दिया।  लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31 अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने ‘बिजनस स्टैंडर’ अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड फाउंडेशन ने ‘कबीर’ को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की फंडिंग की है। स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ गया।

सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था ‘आवाज’ की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था। डॉ सब्रहमनियन स्‍वामी के मुताबिक इसी ‘आवाज’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी’ को फंड उपलब्ध कराया। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देश में सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की इसी ‘आवाज’ संस्था ने वहां के एनजीओ, ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद को बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी संस्था जिस ‘फंडिंग का खेल’ खेल खेलती आई हैं, भारत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आम आदमी पार्टी’ उसी की देन हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल.शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया के एनजीओ व उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ में चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी फंडिंग की पूरी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है। अदालत ने इसकी जांच का निर्देश दे रखा है। वकील एम.एल.शर्मा कहते हैं कि ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010’ के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी देश चुनावी चंदे या फंड के जरिए भारत की संप्रभुता व राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा रामदेव के खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली कांग्रेस सरकार की उदासीनता दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल को वह अपने राजनैतिक फायदे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अमेरिकी ‘कल्चरल कोल्ड वार’ के हथियार हैं अरविंद केजरीवाल!
फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका व उसकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की नीति को ‘कल्चरल कोल्ड वार’ का नाम दिया गया है। इसमें किसी देश की राजनीति, संस्कृति  व उसके लोकतंत्र को अपने वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ‘सेक्यूलरिज्म’ के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से ‘भारत माता’ की तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश में भारत माता के अपमान को ‘सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल बुर्का’ समझा जाता है, इसलिए वामपंथी बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता साबित करने में सफल रही।  
एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल निकला और ‘आम आदमी पार्टी’ के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का सुझाव दे दिया। प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद हमले के मुख्य दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया कि इससे भारत का असली चेहरा उजागर हो गया है। जैसे वह खुद भारत नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हों?

प्रशांत भूषण लगातार भारत विरोधी बयान देते चले गए और मीडिया व वामपंथी बुद्धिजीवी उनकी आम आदमी पार्टी को ‘क्रांतिकारी सेक्यूलर दल’ के रूप में प्रचारित करने लगी।  प्रशांत भूषण को हौसला मिला और उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून को हटाने की मांग करते हुए कह दिया कि सेना ने कश्मीरियों को इस कानून के जरिए दबा रखा है। इसके उलट हमारी सेना यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो अलगाववादी कश्मीर में हावी हो जाएंगे।

अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना सैन्य व निगरानी केंद्र स्थापित कर सके।  यहां से दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर नजर रखने में उसे आसानी होगी।  आम आदमी पार्टी के नेता  प्रशांत भूषण अपनी झूठी मानवाधिकारवादी छवि व वकालत के जरिए इसकी कोशिश पहले से ही करते रहे हैं और अब जब उनकी ‘अपनी राजनैतिक पार्टी’ हो गई है तो वह इसे राजनैतिक रूप से अंजाम देने में जुटे हैं। यह एक तरह से ‘लिटमस टेस्ट’ था, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ‘ईमानदारी’ और ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ का ‘कॉकटेल’ तैयार कर रही थी।

8 दिसंबर 2013 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी द्वारा आम जनता को अधिकार देने के नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला गया, वह काफी हद तक इस ‘कॉकटेल’ का ही परीक्षण  है। सवाल उठने लगा है कि यदि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत संग्रह कराते हुए उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा?

प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके ‘पंजीकृत आम आदमी’  ने जब देखा कि ‘भारत माता’ के अपमान व कश्मीर को भारत से अलग करने जैसे वक्तव्य पर ‘मीडिया-बुद्धिजीवी समर्थन का खेल’ शुरू हो चुका है तो उन्होंने अपनी ईमानदारी की चासनी में कांग्रेस के छद्म सेक्यूलरवाद को मिला लिया। उनके बयान देखिए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस देश में हिंदू आतंकवाद चरम पर है’, तो प्रशांत के सुर में सुर मिलाते हुए अरविंद ने कहा कि ‘बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और उसमें मारे गए मुस्लिम युवा निर्दोष थे।’ इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तरप्रदेश के बरेली में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके तौकीर रजा और जामा मस्जिद के मौलाना इमाम बुखारी से मिलकर समर्थन देने की मांग की।

याद रखिए, यही इमाम बुखरी हैं, जो खुले आम दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए कह चुके हैं कि ‘हां, मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट हूं, यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।’ उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जामा मस्जिद जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सके।  वहीं तौकीर रजा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास है। वह समय-समय पर कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों के लिए फतवा जारी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मशहूर बंग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की हत्या करने वालों को ईनाम देने जैसा घोर अमानवीय फतवा भी जारी कर चुके हैं। 

नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका गया ‘आखिरी पत्ता’ हैं अरविंद! 
दरअसल विदेश में अमेरिका, सउदी अरब व पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस व क्षेत्रीय पाटियों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की है। मोदी न अमेरिका के हित में हैं, न सउदी अरब व पाकिस्तान के हित में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरेपक्षता का ढोंग करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के हित में।  मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति तो प्रभावित होगी ही, देश के अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए उसी भ्रष्‍टाचार को रोकने के नाम पर जनता का भावनात्मक दोहन करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर ‘आम आदमी पार्टी’ का निर्माण कराया गया है।

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की 15 वर्षीय सत्ता के विरोध में उत्पन्न लहर को भाजपा के पास सीधे जाने से रोककर और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ‘आम आदमी पार्टी’ की सरकार बनाने का ड्रामा रचकर अरविंद केजरीवाल ने यह दर्शा दिया है कि उनकी मंशा कांग्रेस के भ्रष्‍टचार के खिलाफ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि कांग्रेस के सहयोग से हर हाल में भाजपा को सत्‍ता में आने से रोकने की है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार बनाने की हामी भरते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भाजपा के पास 32 सीटें थी, लेकिन वो बहुमत के लिए 4 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाई। हमारे पास केवल 8 सीटें थीं, लेकिन हमने 28 सीटों का जुगाड़ कर लिया और सरकार भी बना ली।’’

कपिल सिब्बल का यह बयान भाजपा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ को खड़ा करने में कांग्रेस की छुपी हुई भूमिका को उजागर कर देता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2011 में अन्ना आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार ने संदीप दीक्षित को सौंपी थी। ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ने अरविंद व मनीष सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख 69 हजार डॉलर तो संदीप दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड उपलब्ध कराया है। शुरू-शुरू में अरविंद केजरीवाल को कुछ मीडिया हाउस ने शीला-संदीप का ‘ब्रेन चाइल्ड’ बताया भी था, लेकिन यूपीए सरकार का इशारा पाते ही इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली गई। अब तो अन्‍ना के पूर्व ब्‍लॉगर राजू पारुलकर ने सरकार गठन के लिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेसी नेता शकील अहमद, अजय माकन व अरविंदर सिंह लवली के बीच दिल्‍ली के लोधी रोड स्थित अमन होटल में गुप्‍त बैठकों का भी खुलासा कर दिया है। इस बैठक में हीरा होंडा कंपनी के मालिक पवन मुंजाल भी मौजूद थे, जिन पर अरविंद-केजरीवाल डील को संपन्‍न कराने का आरोप है। इस बैठक में भाजपा को देश भर में रोकने व कांग्रेस को सत्‍ता में लाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा करीब 300 सीटों पर उम्‍मीदवार खड़े करने के लिए हामी भरने की बात भी सामने आई है।

‘आम आदमी पार्टी’ व  उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी मंशा को इस पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने 13 दिसंबर 2013 को ‘मेल टुडे’ अखबार में लिखे अपने एक लेख में जाहिर भी कर दिया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रशांत-अरविंद के दबाव के कारण उन्होंने बाद में न केवल अपने ही लेख से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि एक 'नए शांतिभूषण' को भी पैदा कर दिया गया। जहां अरविंद रहते हैं, उसी गाजियाबाद से एक व्‍यक्ति खुद को शांतिभूषण बताते हुए सामने आ गया और कहा कि यह मेरा लेख है। ‘मेल टुडे’ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यूपीए सरकार के एक मंत्री के फोन पर ‘टुडे ग्रुप’ ने भी इसे झूठ कहने में समय नहीं लगाया। वैसे भी नए शांतिभूषण को पैदा कर मेल टुडे की प्रतिष्‍ठा और अरविंद की विश्‍वसनीयता बनाए रखने का खेल तो खेल ही लिया गया था। देश का हर आम नागरिक व पत्रकार यह जानता है कि बिना जांच किए कोई अखबार किसी लेख को नहीं छापता है, लेकिन जब उसी अखबार वाली कंपनी का चैनल 'आजतक' अरविंद के सोने-खाने-कपड़े पहनने तक की खबरें लगातार दिखा रहा हो तो फिर उस कंपनी के लिए एक लेख से पल्‍ला झाड़ना कौन सी बड़ी मुश्किल है?

शांति भूषण ने लिखा था, ‘‘अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर भाजपा को भी निशाने पर ले लिया और उसे कांग्रेस के समान बता डाला।  वहीं खुद वह सेक्यूलरिज्म के नाम पर मुस्लिम नेताओं से मिले ताकि उन मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकें जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस से उकता गए हैं।  केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस अन्ना हजारे के आंदोलन की देन हैं जो कांग्रेस के करप्शन और मनमोहन सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की मदद से इस पूरे आंदोलन ने अपना रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया, जिससे जनता कंफ्यूज हो गई और आंदोलन की धार कुंद पड़ गई।’’

‘‘आंदोलन के फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। जिस राजनीति का वह कड़ा विरोध करते रहे थे, उन्होंने उसी राजनीति में आने का फैसला लिया। अन्ना इससे सहमत नहीं हुए । अन्ना की असहमति केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बन गई थी। इसलिए केजरीवाल ने अन्ना को दरकिनार करते हुए ‘आम आदमी पार्टी’ के नाम से पार्टी बना ली और इसे दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ खड़ा कर दिया।  केजरीवाल ने जानबूझ कर शरारतपूर्ण ढंग से नितिन गडकरी के भ्रष्‍टाचार की बात उठाई और उन्हें कांग्रेस के भ्रष्‍ट नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया ताकि खुद को ईमानदार व सेक्यूलर दिखा सकें।  एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बीजेपी का नाम खराब किया गया। वर्ना बीजेपी तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी, ऐसे में उसके भ्रष्‍टाचार का सवाल कहां पैदा होता है?’’

‘‘बीजेपी ‘आम आदमी पार्टी’ को नजरअंदाज करती रही और इसका केजरीवाल ने खूब फायदा उठाया। भले ही बाहर से वह कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर से चुपचाप भाजपा के खिलाफ जुटे हुए थे। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा फायदा दिल्ली की चुनाव में उठाया और भ्रष्‍टाचार का आरोप बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा पर भी मढ़ दिया।  ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए किया।’’

‘‘दिल्ली की कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहे हैं। वह सिर्फ भ्रष्‍टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का मतलब सिर्फ भ्रष्‍टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की कारगुजारियों की वजह से भ्रष्‍टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों को बिना वक्त गंवाए निबटाना होगा।’’

‘‘मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई है। नरेंद्र मोदी इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं से जूझने और देश का सम्मान वापस लाने का विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल गवर्नेंस के व्यापक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता देश की राजनीति को अस्थिर करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है।  ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर मोदी एक बार सत्ता में आ गए तो केजरीवाल की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।’’

नोट: मेरी शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्‍तक '' साजिश की कहानी, तथ्‍यों की जुबानी'' से लिया गया है यह हिस्‍सा...

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Minorities in a saffronized India



SEEMA SENGUPTA    

As India remained glued to the television, while news of a thumping Bharatiya Janata Party (BJP) victory in the recently concluded general election spread like wildfire, it seemed that I was witnessing the demise of the very idea of India — an idea that encompasses pluralism, liberal values and above all a spirit of brotherhood. 

This very nature and essence of India has attracted millions of patriots in the sacred struggle of achieving the right to self-rule and preserving the nations’ secular values since time immemorial. My grandfather incidentally was one of those who trawled for a common cause with people having faith in secular values and humanism. He spent his time in incarceration with many political stalwarts during the 1921 Non-cooperation movement, which was organized under Mahatma Gandhi’s watch. I wondered what my grandfather’s reaction would have been had he been alive today? 
Incidentally, my grandfather and Maulana Abul Kalam Azad — whose grand-niece is currently a senior BJP functionary — were in the same cell of Presidency Jail in Calcutta. He surely would have shuddered at the prospect of an India being ruled by the BJP with a single majority. 
The same political outfit, having openly denounced the very rubric of secularism on which the nations’ existence hangs in balance,will now push through their agenda of Hindutva along with tyrannical capitalism freely. I have heard many BJP stalwarts invoking Swami Vivekananda to justify their version of majoritarian politics. But then Vivekananda had out-rightly rejected violent identity politics. His version of missionary Hinduism was interpreted wrongly by those who wanted India to turn into a militant Hindu nation. They unfortunately made selective interpretations of Vivekananda’s text and 

speeches

. Will Narendra Modi adhere to Vivekananda’s advice of keeping ones’ mind pure and free from hatred? 
Like Vivekananda, Modi too will hopefully realize someday that human beings are ultimately liberated into the minds of millions through their deeds. Perhaps Modi will do well to go through Vivekananda’s economic views as well before embarking on his journey toward establishing an outright capitalistic model of economy in India. Vivekananda was an old world Socialist who was awakened to the fact that a diverse India’s problems can only be solved through socialistic means even though he had candidly admitted that he could only be a socialist in part. 
The BJP might have systematically usurped in front of our eyes Vivekananda’s rich legacy for political reasons, but they have failed to extract the real spirit that lies hidden in his ideals. Unlike Vivekananda, the BJP and its sister organizations are yet to grasp that a wholesome development of India and inter-communal amity are mutually reinforcing and this nation cannot have one without the other. 
When initial emotions of this landslide victory die down, Modi will realize that his anointment has only widened democracy deficit in the world’s largest democracy. Despite creating a history of sort by helping India return to a single-party governance after three decades, Modi will never become a national hero whose following transcends the barrier of caste and creed. He will still get to rule India despite getting a very minor share of the sizeable Muslim and even Christian vote because of the country’s first past the postelectoral system, but will be unable to remove a sense of fear or powerlessness that has already gripped the minority community. 
Can Modi ensure that the Muslims, who have suffered a lot at the hands of Hindutva brigade, are not disempowered and they continue to have a stake in Indian politics? 
After, the bitter poll campaign — laced with communal rhetoric — that was employed by the BJP to achieve political victory, the onus lies on Modi to take the first step of alleviating fear from the hearts and minds of the minority populace in India. Now that he is in a position of strength, it is time for Modi to reach out to the minority Muslims and Christians for bridging the divide. He has declared that the Indian Constitution and not his ideologues in Rashtriya Sayamsevak Sangh, would guide his actions. The next five years will decide whether Modi can live up to the expectations of billion plus Indians — those who voted for and against him. 

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Make Dhaka first stop: Hasina tells Modi

Make Dhaka first stop: Hasina tells Modi

17-May-14 10:58 AM

Tags: Modi, Sheikh Hasina, 2014 Lok Sabha Election

• Congratulating Mr Modi, Prime Minister Sheikh Hasina has expressed the hope that they both will work together to take the India-Bangladesh ties to “increasingly greater heights

Both the government and the major opposition party have congratulated Narendra Modi following BJP’s resounding electoral victory in the India’s 16th Lok Sabha elections.

Congratulating Mr Modi, Prime Minister Sheikh Hasina has expressed the hope that they both will work together to take the India-Bangladesh ties to “increasingly greater heights.”

In a letter to Mr Modi, quoted by a section of the media, the Bangladesh leader said the decisive verdict given by the people of India “is a strong testimony to your dynamic, inspiring and visionary leadership qualities and manifestation of the trust and confidence reposed in you by the people of the largest democracy in the world.”

The Prime Minister also termed India and Bangladesh “natural and contiguous development partners,” saying, “Our shared history and culture…our inseparable bond of friendship was permanently cemented when the entire political leadership and the people of India provided unprecedented support to our historic War of Liberation in 1971.”

In a reference to the landmark development in the bilateral relations in recent years, Ms Hasina said that the two countries have “made significant collective strides in the bilateral relationship” and stressed that the warmth “must continue to move forward.”

Ms Hasina also quoted by the media as inviting Mr Modi to visit Bangladesh as his “first destination.”

Bangladesh Nationalist Party (BNP) chief Begum Khaleda Zia was quick to congratulate Mr Modi. BNP’s main ally, the fundamentalist Jamaat-e-Islami also greeted Mr Modi on his victory.

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Pakistan: Hindu community facing brunt of problems, says MNA

Pakistan: Hindu community facing brunt of problems, says MNA

Tags: Pakistan Hindu community, blasphemy laws, Islam and minority Rights, forced conversion of Hindu girls

There is a dire need to acknowledge the problems being faced by Hindus so they can be resolved, said Dr Ramesh Kumar Vankwani, patron in-chief, of the Pakistan Hindu Council.

Vankwani, said that among minorities, the Hindu community is the worst-affected in the country and it is important to resolve their problems. He highlighted victimisation of minorities through the blasphemy laws. Referring to the recent attack on a dharmshala in Larkana, he said “I am not against the law. It is fine, but unfortunately it is misused,” Vankawani said during a seminar on “Islam and minority Rights”, organised by the All Pakistan Monitories Alliance on Tuesday in Islamabad.

Vankawani, who is also a Member of the National Assembly from the ruling-Pakistan Muslim League- Nawaz (PML-N), said that despite representing the ruling party he openly admits that minorities are facing problems which need special attention. He said that forced conversion is one the biggest problems in which Hindu girls are not safe. “Being a member PML-N, I have submitted resolutions highlighting minorities’ issues,” he added.

On March 15, a group set fire to a Hindu dharmshala in the Jinnah Bagh area of Larkana district. The attack was reportedly in reaction to the alleged desecration of pages of the Holy Quran by a drug addict, who happened to be Hindu.

Vankawani said nobody could provide any proof that the alleged desecration actually happened.

Dr Paul Bhatti, the All Pakistan Minorities Alliance (APMA)chairman, said that basic objective of the seminar is to create interfaith harmony among all religions. He emphasised the need to highlight fabricated cases which were leveled against Christians and Hindus.

Federal Minister for Religious Affairs Sardar Yousaf claimed that the government is committed to protecting the rights of minorities. He said his ministry has taken a number of initiatives related tominority issues. He claimed that the five percent quota of jobs for minorities, 14 seats in parliament, and declaring August 11 minority day are the steps taken by his government. He said that his government would consider any bills related to blasphemy laws.

Muhammad Ahmed Ludhianvi, the chief of Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ), said there is a misperception that his party supports terrorism and extremism. He said that his party has always condemned incidents in which churches or temples were attacked. “We have nothing to do with terrorism and we always condemn terrorist acts,”’ he added.

Ludhianvi, who is rarely seen at such multi-faith events, said there is an urgent need to bring together people of all faiths for the betterment of the country.

Abdul Kabir Azad, the khatib of Badshahi Mosque, said the country is facing many challenges and religious scholars should play positive roles to help address them.

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Worst countries for religious freedom

Worst countries for religious freedom

Tags: religious freedom, religious extremism, blasphemy laws,

• The latest annual report to Congress lists the eight countries of ‘particular concern’ that are “considered to commit particularly severe violations of religious freedom”

The reports of a Sudanese woman being sentenced to death for apostasy and 100 lashes for adultery have received worldwide condemnation.

Her case is indicative of a worldwide rise in persecutions of people in the name of religion. In this regard the US State Department has been tracking the ‘religious freedom’ of people across the globe in compliance with the International Religious Freedom Act of 1998.

The latest annual report to Congress lists the eight countries of ‘particular concern’ that are “considered to commit particularly severe violations of religious freedom” the report reads.

Below are excerpts from the report of the ‘Countries of Particular Concern’ (CPC):

1.Burma: The constitution and other laws and policies restrict religious freedom and in practice the government enforced those restrictions. The reports also says Theravada Buddhism is given religious preference over other religions especially certain ethnic minority populations. The government implemented considerable political reforms, but the trend in the government's respect for religious freedom did not change significantly during the year.

2.China: Initially brought to list of countries of particular concern in 1999, China re-emerged on the list in 2011. The government’s respect for religious freedom declined during the year, particularly in Tibetan areas and the Xinjiang Uighur Autonomous Region. The government harassed, detained, arrested, or sentenced to prison a number of religious adherents for activities reportedly related to their religious beliefs and practice. It continued to strictly regulate the religious activities of Uighur Muslims.

3.Eritrea: The government only partially implemented constitutional provisions for religious freedom, and did so only for the four officially registered religious groups: the Eritrean Orthodox Church, Sunni Islam, the Roman Catholic Church, and the Evangelical Lutheran Church of Eritrea, over which it still retained influence. The government continued to detain members of unregistered religious groups, although there were reportedly fewer such detentions than in 2011.

4.Iran: Iran’s constitution and other laws and policies do not protect religious freedom, and in practice, the government severely restricted this right. The government prohibits Bahais from teaching and practicing their faith and subjects them to many forms of discrimination not faced by members of other religious groups.

5.North Korea: Although the constitution and other laws and policies provide for religious freedom, in practice the government severely restricted religious activity, except for some officially recognised groups that the government tightly supervised. Genuine religious freedom does not exist. Government practices continued to interfere with individuals’ ability to choose and to manifest their religious beliefs.

6.Saudi Arabia: Freedom of religion in Saudi Arabia is neither recognised nor protected under the law and the government severely restricted it in practice. Sunni Islam is the official religion. Authorities beheaded at least one individual for engaging in “sorcery.” Some Muslims who did not adhere to the government’s interpretation of Islam faced significant political, economic, legal, social, and religious discrimination, including limited employment and educational opportunities, under representation in official institutions, restrictions on religious practice, and restrictions on places of worship.

7.Sudan: The Secretary of State first designated Sudan as a CPC in 1999, and most recently redesignated it in August 2011. Consequently, the country was ineligible for aid under Section 116 of the Foreign Assistance Act of 1961. The government at times enforced laws against blasphemy and defaming Islam. Authorities harassed religious practitioners of unregistered groups and limited the freedom of the four registered religious groups. There were instances of abuse and mistreatment.

8.Uzbekistan: The government continued to deal harshly with Muslims who discussed religious issues outside of sanctioned mosque... imprison individuals based on charges of extremism; raid religious and social gatherings of unregistered and registered religious communities; confiscate and destroy religious literature, including holy books; and discourage minors from practicing their faith. There were numerous reports of beatings and mistreatment of prisoners serving sentences for religious convictions. Nongovernmental sources reported that authorities severely mistreated persons arrested on suspicion of “religious extremism” or participating in underground Islamic activity, citing torture, beatings, and harsh prison conditions. Family members typically reported that the body of the prisoner showed signs of beating or other abuse, but authorities pressured them to bury the body before a medical professional could examine it.

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Report on ‘women in politics’ launched in PAK

Report on ‘women in politics’ launched in PAK

Women representation in Pakistan’s parliament has increased over the years, but this has not necessarily led to greater diversity or empowerment as most have their campaigns run by the men of their families.

Majority of the woman members of the national and provincial assemblies come from political families.

These were some of the key findings and recommendations made by the study report ‘Women’s Political Participation and Leadership for Effective Democratic Government’, which was conducted by Women’s Initiative for 

Learning

 and Leadership, an NGO. The report’s launch was held at a local hotel this Wednesday.

Former Member of National Assembly (MNA) Shahnaz Wazir Ali said despite a consensus by severalpolitical parties that 10 per cent of general seat tickets for the National Assembly be given to women, this has yet to be implemented.

“At the moment 17 per cent of national and provincial assembly members are women, but their seats need to be increased. No woman is a full minister in cabinet, however there are two state ministers,” she said.

Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) MNA Shafqat Mehmood said despite having elected a woman prime minister, such trends do not reflect in Pakistani society.

“It is difficult to award tickets for seats in the National Assembly to women, but the trend is changing since people have started voting for parties rather than personalities,” he said.

“PTI held intra-party elections and the women who were elected were allowed to contest elections,” he added.

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) MNA Maryam Aurangzeb said there was a ‘mind-set’ problem.

She said women play a better role in parliamentary committees than men, and that the situation would improve.

Senior Vice President of the Awami National Party (ANP) Bushra Gohar criticised the report and said it was based on faulty assumptions that women were less knowledgeable than men.

“During the former government’s tenure, Speaker National Assembly was a woman and there were women in important parliamentary committees. Now we have returned to a low point and women have a smaller role in government,” she added.

Ajmal Wazir of PML-Q said during the PML-Q government women were encouraged to participate in politics.

Jamiat Ulema-i-Islam (F) (JUI-F) representative Jan Achakzai praised the recommendations made by the report, but said studies were done for western interests.

Human rights activist Farzana Bari said there was approximately 20 per cent representation of women in parliaments around the world.

“Even in western countries women are not encouraged to participate in politics since men dominate the field,” she said. - DAWN

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